भूमि अधिग्रहण 2015

पांच सितंबर को संसद ने भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास, पुनस्र्थापना में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार बिल पर मुहर लगा दी। भूमि अधिग्रहण बिल की अवधारणा को साकार होने में दो वर्ष का समय लगा। इन दो वर्षो में देश के विभिन्न भागों में अलग-अलग समूहों ने इस बिल में जो दिलचस्पी दिखाई उससे स्पष्ट हो जाता है कि यह बिल एक ऐतिहासिक बिल है। यह संप्रग सरकार द्वारा जनता को अधिकारों से लैस करने के कानूनों की दिशा में पांचवां मील का पत्थर है। इससे पहले सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, खाद्य सुरक्षा अधिकार और वन अधिकार को लेकर कानून बनाए जा चुके हैं। इन बिलों का उद्देश्य आम आदमी का सशक्तीकरण और हाशिये पर सिमटे समुदायों के अधिकारों की रक्षा है। हालांकि जैसा कि किसी भी अच्छे कानून के मामले में होता है, नागरिक समाज के कुछ समूहों और कुछ औद्योगिक व कारपोरेट गुरुओं ने इस कानून पर भी हमला बोला है। मेरे ख्याल से, यह आलोचना अपने आपमें इस तथ्य की पुष्टि करती है कि हमने एक अच्छा कानून तैयार किया है। एक ऐसा कानून जो किसी खास समूह के हित न साधता हो, बल्कि टिकाऊ विकास के लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध है।

पिछले सप्ताह मुङो दैनिक जागरण टीम के साथ नए भूमि अधिग्रहण बिल पर चर्चा करने का मौका मिला। मैं इस अपेक्षा से जागरण कार्यालय गया था कि जागरण टीम इस कानून की ‘वामपंथी’ प्रकृति के आरोप में मुझ पर चढ़ाई कर देगी। जागरण हमारी हालिया पहलों का बड़ा प्रशंसक नहीं रहा है और मैं मान रहा था कि इस प्रयास को भी कुछ संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा होगा। मैं तब हैरान रह गया जब जागरण संपादक मंडल ने सराहना की कि हमने एक ऐसा मसौदा तैयार किया है जो विभिन्न प्रतिस्पर्धी हितों के क्षेत्र में संतुलन कायम करता है। मुङो सुखद आश्चर्य हुआ। असल में, यह नया कानून तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था और उन विविध सामाजिक संरचनाओं के बीच एक समझौता है, जिन्हें संवेदनशीलता के साथ समङो जाने की जरूरत है। यही वह भावना है जिसके साथ हमें इस कानून को लागू करने के लिए काम करना है। यह ऐसा कानून नहीं है, जो किसी भी क्षेत्र के खिलाफ लक्षित है। यह कानून महज किसानों या आदिवासियों के ही पक्ष में नहीं है। दरअसल, यह कानून जनवादी है। 1इस कानून को सही ढंग से समझने के लिए इसे एक बीमा पॉलिसी के रूप में देखना चाहिए। यह कानून जबरन अधिग्रहण के खिलाफ गारंटी है। यह बिल वायदा है कि स्वतंत्र भारत के पिछले छह दशकों के विपरीत अब किसी भी परिवार का उसकी इच्छा के खिलाफ उसकी भूमि से विस्थापन नहीं होगा। हम अनुचित अधिग्रहण को सरल बनाने के लिए किसी गरीब और वंचित व्यक्ति के अधिकारों की बलि नहीं चढ़ा सकते। मुङो पूरा विश्वास है कि कोई भी ऐसा नहीं चाहता। समाचार पत्रों में मुआवजे, पुनर्वास और पुनस्र्थापना संबंधी प्रावधानों पर काफी चर्चा हुई है। मैं दो और महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। इसके साथ ही कलेक्टर की भूमिका और अपील के तंत्र पर भी प्रकाश डालना चाहूंगा। 

BIRTHDAY POLITICS By Ananya Mishra

24 january ko UP shasan dvara KARPOORI THAKUR jayanti k nam pr sarvjnik avkaash ki ghoshda s spsht h k Akhilesh srkaar pradesh k vikaas m km aur vot politics m jada ruchii le rahi h.pradesh k adhisnkhya log y b nahi jante ki Karpoori thakur kaun the.
Vaise b rashtriya falak pr aur uttr pradesh k rajneeti m unki koi ullekhneeye bhumika nahi h.
divngat Karpoori thakur Bihaar k purv CM aur pichhde vrg k jati vishesh s smbndhit the.Svabhabik roop s yah prashn uthta h ki....kya jati vishesh ko khush krke vot bnk mjboot krne k iraade se yah avkaash ghoshit kiya gya h???.....
yadi Karpoori thakur ki rajnaitik haisiyaat dekhi jay to is aadhaar pr sarvjnik avkaash k liy vrsh k 365 din b shayad km pdege.Vote bnk k liy tushtikaran ka yah silsilaa jb tk khtm nahi hogaa tb tk desh aur pradesh ka smuchit vikaas ni ho sktaa.
Rajnetaao ko ab yah smjh lenaa chahiy ki khas kmunity ya jati k prati unke prem pradarshn ko jnta achchhi trah smjhti hai.......

How can Modi allow Jyoti to remain in ministry, ask Opposition MPs

A united Opposition created uproar in the Rajya Sabha while demanding resignation of Union Minister Sadhvi Niranjan Jyoti for her controversial remarks, forcing repeated adjournments.

It was trouble right from the word go with opposition also attacking Prime Minister Narendra Modi for not coming to the House to speak on the issue and wanted him to announce the “sacking” of the minister in the House.

Parliamentary Affairs Minister M Venkaiah Naidu rejected their demand citing controversial remarks made in the past by leaders from other parties as well.

BJP members engaged in angry exchange of words with those in the Opposition as the government appeared toughening its stand on the issue with a number of ministers countering the demand.

Members from Congress, SP and JD (U) trooped into the Well while those from CP-M, CPI and Trinamool Congress were on their feet rejecting the government’s argument that the matter should be treated as closed since the minister has already expressed regret.

The House was adjourned four times in the pre-lunch session because of the pandemonium.

Soon after Rajya Sabha Chairman Hamid Ansari took up obituary references after the House met for the day, Opposition members were on their feet demanding action against the minister.

Renewing his demand for passing a condemnation resolution by the House, Naresh Agrawal (SP) said, “This House does not have faith in the minister and demands that she be sacked.”

Deputy Leader of Congress Anand Sharma said the remarks made by the minister is “not only a cognisable but also compoundable offence” under section 153(A) of the IPC and demanded that the Prime Minister should come to the House and inform it that the minister has been sacked.

Section 153(A) of the IPC deals with the offence of promoting enmity between different groups on ground of religion, race, place of birth, residence and language and doing acts prejudicial to maintenance of harmony.

“We are not seeking any apology. The minister should be sacked. This is an insult to the Constitution. The Prime Minister should inform the House that the minister has been sacked,” Sharma said.

KRISHI KENDRIT MANREGAA KI UPYOGITA..

Manregaa ki uplabdhiyo ki smiksha me yah tathya samne aa raha h ki manregaa majduroo dvara kiya gya mitti ka adhikansh karya anupyogi sabit ho raha hai.Gavo me mitti khudaai ka karya lgbhag smapt ho gya h.Manregaa majduro dvara aise kary krvay ja re h jinka ab koi upyog ni raha h.Isliy ise krishii kendrit bnane ki aavshyakta h ..Kheti k kaam m Manregaa majduro ki bhagidari sunishchit krne k liy srkaar ko neeti nirdhaaran krnaa chahiy.Isse dohraa labh hone ki smbhavna hai.Krishi lagat ki adhiktaa evam majdurii ka bojhh aam kisaan bardaast nahi kr paa rahe h.adhik lagat evam km aanupatik utpadaktaa k karan kisaano ko ghata uthaana pd raha hai.
Yadi manrega majduro dvara kheti ka kam kraya jay to srkaar ko mnregaa sceem ko anvrat chalu rakhne me koi asubidha nahi hogi..majduro ko sdaiv kam milta rahegaa aur kisaano ko b rahat milegi..unki krishii lagat km hogi tb krishi utpadan ka labhkaari mulya mil skegaa.
Sarkaar aur smbndhit kisaan ko..manregaa majduro ko ko mjdurii bhugtaan me aanupatik bhagidaari ki neetigat vyavastha ke dvara is sceem ko aur bhi upyogi bnaya jaa sktaa hai...

AAROOP nahi SAMMAN kro..

Purv Pradhan Mntri Svargiya INDIRA GANDHI k punya tithi k mauke pr Pradhan Mntri NARENDRA MODI ka sikh dange ka jikr krna aur mare gye logo k privar valo k ghav kuredna.. unki shakhshiyaat evam pad ki garimaa k anukool nahi h.unhe yah nahi bhulna chahiy ki GODHRA KAND nam s Antr rashtriya str pr mashhoor ghtna ka kalank aaj b unke sr pr h.svargiya Indira gandhi ne desh ki ekta aur akhndtaa evam uske smman ko vishv str pr bnay rakhne k liy jo blidan diya h ..Vh Bhartiya Itihaas m Svarnaakshro m likha jana chahiy.unki isi bhavna s prabhavit hoke purv pradhan mntri Atal Vihari Vajpai ne unhe dushto ka snghaar krne wali DURGA ki UPADHI dekr smmanit kiya thaa.
isliy PM ya kisi b rajneta ko dngo ki vishaat pr rajnaitik khel khelne ka pryaas nahi krna chahiy.
nihsandeh svrgiya SRDAR PATEL ji ka smman kiya jana chahiy kintu PM dvara kiya gya koi karya jisse svrgiya INDIRA GANDHI k smman ko thes pahuchti ho ..ni kiya jana chahiy.Isse svayam PM ki maryaada b prabhavit hogi.
jn samanya m yah blwati hogi ki...sambedansheel mudde ko uchhaal vote bank ki rjneeti ho rahi h.desh ki ekta ki bat krne wale PM modi ko vote ki rajneeti krne k bjay jantaa ka bharosa jitnaa chahiyy...

RAJNEETI KA KHEL

Rajnetao dvara spne dikha kr jnta ko apne paksh m krna aur stta pr kabiz hona bhartiya rajneeti ka khel hai.KALA DHAN vapas lane ka BJP ka nara loksbha chunav 2014 me kargr sabit hua aur BJP satta pr kabij ho gi..ise dekh kr boforce ghotale k nam pr hone wale bigat dino ka stta privrtan anayaas manas patal pr ubhrta hai.KALA DHAN vapas lane me aade aane wali gutthiyaa itni uljhi hai ki is maamle ka hl bhi nikat bhavishya m nahi dikhai deta h.
Suprimcort ke hastakshep ke bad jin namo ki suchi vittmntralaya ne cort me prastut ki h ..unke acount videsh m hai.....kintu ve KALA DHAN s smbndhit hai ya vaidhanik roop se unka khata snchalit ho raha hai....,,kah sakna bahut mushkil hai.
Spast rup se KALA DHAN se smbndhit koi b khata ya khata dharak abhi tak samne nahi aa ska hai.Yadi BJP ka KALA DHAN ka nara aane wale dino me khokhlaa sabit hota hai too bharat ki jantaa VOFORCE mamle ki tarah ise bhi rajneeti ka khel samajh kr aane wale agle loksabha chunav me BJP ko is khel ka parinaam bhugatne pr majboor kr degi..

हर देश की अपनी राष्ट्रभाषा होती है। But हिंदी वनवासिनी है... Ananya Mishra

हर देश की अपनी राष्ट्रभाषा होती है।
सारा सरकारी तथा अर्ध - सरकारी काम
उसी भाषा में किया जाता है।
वही शिक्षा का माध्यम भी है। कोई भी देश
अपनी राष्ट्रभाषा के माध्यम से ही विकास पथ
पर अग्रसर होता है। संसार के सभी देशों ने
अपने देश की भाषा के माध्यम से
ही अनेकों आविष्कार किए हैं। लेकिन
विडबंना देखिए की हिन्दी आज़ादी के 63 साल
गुजर जाने के पश्चात भी अपना सम्मानजनक
स्थान नहीं पा सकी है। आज़ादी के समय
हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रुप में स्थापित करने के
प्रयास का भरसक विरोध किया गया और तर्क
दिया गया कि इससे प्रांतीय भाषाएँ पिछड़
जाएँगी। अनुच्छेद 343 में लिखा गया है - संघ
की राजभाषा हिन्दी होगी और
लिपि देवनागरी होगी परन्तु बाद में इसके साथ
जोड़ दिया गया कि संविधान के लागू होने के
समय से15 वर्ष की अवधि तक संघ के उन
प्रयोजनों के लिए अंग्रेज़ी का प्रयोग
होता रहेगा। इस तरह हिंदी को 15 वर्ष
का वनवास मिल गया। इस पर भी पंडित
जवाहरलाल नेहरु ने 1963 में संशोधन कर
दिया कि जब तक एक भी राज्य हिंदी का विरोध
करेगा , हिन्दी राष्ट्रभाषा नहीं होगी। हिंदी के
सच्चे सेवकों ने इसका विरोध भी किया। कुछ
समय बाद प्रांतीय भाषाओं में विवाद
खड़ा हो गया। उत्तर और दक्षिण में
हिंदी का विरोध हुआ और इन दो पाटों में
हिंदी पिसने लगी। आज भी हिंदी वनवासिनी है।